सीओओ एक स्वायत्त वाणिज्यिक नीति साधन है, जिसका उद्देश्य आपसी व्यापार को बढ़ावा देना और बनाए रखना और देशों के बीच आर्थिक सहयोग विकसित करना है। टैरिफ : यह सबसे शास्त्रीय वाणिज्यिक नीति साधन पर आधारित है ।
डीजीएफटी द्वारा जारी निम्नलिखित व्यापार नोटिस के संदर्भ में:
- 34/2015-20 दिनांक 19.09.2019
- 41/2019-20 दिनांक 12.12.2019
- 53/2019-20 दिनांक 02.03.2020
- 01/2020-2021 दिनांक 07.04.2020
शुल्क संरचना
सीओओ प्रमाणन शुल्क: 600+ 18% जीएसटी
सीओओ मुद्रण शुल्क: 25+ 12% जीएसटी
2.1 प्रस्तावना
2.1.1 वरीयता की सामान्यीकृत प्रणाली (जीएसपी) एक गैर-संविदात्मक साधन है जिसके द्वारा औद्योगिक रूप से विकसित देश विकासशील देशों में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं के लिए टैरिफ रियायत देते हैं।
2.1.2 घोषित उद्देश्य विकासशील देशों की सहायता करना है:
क) उनकी निर्यात आय बढ़ाने में:
ख) उनके औद्योगीकरण को बढ़ावा देने में: और
ग) आर्थिक विकास की उनकी दरों में तेजी लाने में।
2.1.3 जीएसपी के अंतर्निहित सिद्धांतों को औपचारिक रूप से मार्च 1968 में नई दिल्ली में आयोजित दूसरे यूएनसीटीएडी सम्मेलन के दौरान स्वीकार किया गया था।
2.2 जीएसपी क्या है
परंपरागत रूप से, जीएसपी विकास की दिशा में निर्देशित एक स्वायत्त वाणिज्यिक नीति साधन रहा है। टैरिफ : यह सबसे शास्त्रीय वाणिज्यिक नीति साधन पर आधारित है । इसका उद्देश्य विकासशील देशों को उनके निर्यात के लिए विकसित बाजार में अधिक अनुकूल पहुंच को सक्षम करने के लिए विकसित देशों की तुलना में अधिक अधिमान्य टैरिफ की पेशकश करना है।
एक आम आदमी के लिए जीएसपी विकसित देशों (वरीयता देने वाले देशों) द्वारा विकासशील देशों (वरीयता प्राप्त करने वाले देशों) केलिए विस्तारित एक अधिमान्य टैरिफ प्रणाली है।
इसमें भारत जैसे विकासशील देशों द्वारा यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों जैसे विकसित देशों के बाजारों में निर्यात योग्य उत्पादों का कम एमएफएन टैरिफ या शुल्क मुक्त प्रतिपादन शामिल है। हालाँकि, दी जाने वाली प्राथमिकताएँ एक तरफा और गैर भेदभावपूर्ण हैं।
2.3 जीएसपी के लाभ
भारतीय निर्यातकों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता है – उन लाभों के माध्यम से जो आयातक को कम टैरिफ या पात्र भारतीय उत्पादों के शुल्क मुक्त प्रवेश के माध्यम से प्राप्त होते हैं।
किसी भारतीय उत्पाद पर आयात शुल्क में कमी या हटाना उसे विकसित विदेशी बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है।
2.4 वरीयता की सामान्यीकृत प्रणाली
वरीयता की सामान्यीकृत योजनाओं को पहली बार वर्ष 1971 में लागू किया गया था, जिसमें यूएनसीटीएडी के भीतर विस्तृत प्राथमिकताओं की सामान्यीकृत प्रणाली में परिभाषित बुनियादी सिद्धांतों को लागू किया गया था।
जहां यूरोपीय आर्थिक समुदाय (अब यूरोपीय संघ) जीएसपी के तहत टैरिफ प्राथमिकताएं प्रदान करने वाला प्रथम था , वहीं तुर्की 1 जनवरी 2002 से विकासशील देशों में उत्पन्न होने वाले सामानों के लिए टैरिफ प्राथमिकताएं पेश करने वाला नवीनतम प्रवेशकर्ता है। अब, 36 विकसित देश 12 योजनाओं के माध्यम से पात्र भारतीय वस्तुओं को अधिमान्य टैरिफ प्रतिपादन की पेशकश कर रहे हैं। । अधिमान्य टैरिफ प्रतिपादन के लिए किसी उत्पाद की पात्रता निर्धारित करने के लिए प्रत्येक योजना अपने स्वयं के नियमों और विनियमों को निर्धारित करती है। मूल प्रमाण पत्र फॉर्म ए, निर्यातक द्वारा विधिवत भरा हुआ और अधिकृत सरकारी एजेंसी द्वारा प्रमाणित, सभी देशों द्वारा टैरिफ रियायतों के अनुसार मूल के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ऐसे प्राधिकरण के लिए प्रशासनिक मंत्रालय है।
2.5. जीएसपी के तहत अधिमान्य टैरिफ प्रतिपादन देने वाले देश
जीएसपी में वर्तमान में 12 विभिन्न योजनाएं शामिल हैं जिसे 36 वरीयता देने वाले देशों द्वारा प्रवृत्त किया गया है
ऑस्ट्रेलिया | *यूरोपीय संघ | चेक रिपब्लिक |
जापान | बेल्जियम | एस्तोनिया |
न्यूजीलैंड | डेनमार्क | साइप्रस |
नॉर्वे | फिनलैंड | लातविया |
स्विट्जरलैंड | फ्रांस | लिथुआनिया |
संयुक्त राज्य अमरीका | जर्मनी | हंगरी |
बेलारूस गणराज्य | यूनान | माल्टा |
बुल्गारिया गणराज्य | आयरलैंड | पोलैंड |
रूसी संघ | इटली | स्लोवेनिया |
तुर्की | लक्समबर्ग | स्लोवाकिया |
यूरोपीय संघ (ईयू*) | नीदरलैंड | स्पेन |
| पुर्तगाल | स्वीडेन |
| यूनाइटेड किंगडाउन |
|
2.6 उत्पत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत एजेंसियां:
वर्तमान में निम्नलिखित संगठनों को जीएसपी के तहत मूल के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है
क्रमांक | संगठन | वस्तु |
(i) | अपने क्षेत्रीय संगठनों – सम्पूर्ण भारत में कार्यालय वाले निर्यात निरीक्षण एजेंसियां के माध्यम से भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद । | सारे उत्पाद |
(ii) | सांताक्रूज (बॉम्बे), कोचीन, मद्रास, फाल्टा,विशाखापत्तनम, कांडला और नोएडा में संयुक्त महानिदेशक के रूप में ज्ञात क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से विदेश व्यापार महानिदेशालय – विदेश व्यापार उप महा निदेशक | सारे उत्पाद |
|
| |
iii) | पूरे भारत में क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण | समुद्री उत्पाद |
3.1 Introduction
3.1.1 The Agreement on Global System of Trade Preferences among developing countries (GSTP) was negotiated in the year 1988 by 48 developing countries that were member of Group of 77.
3.1.2 The declared objectives of the GSTP are:
a. To promote and sustain mutual trade, and
b. To develop economic co-operation among developing countries (members of Group of 77).
3.2 Rules of Origin
3.2.1 The objective of these rules is to determine the origin of products eligible for preferential concessions under GSTP. Products, which have achieved the status ‘originating in India’, are eligible for preferential tariff treatment upon imports into participant countries.
3.2.2 Following products are considered as originating in India, if they are consigned directly to a participant country.
a. Products that are wholly obtained in India, as defined at 3.2.4 below.
b. Products obtained in India in the manufacture of which, in addition to the materials referred to at 4 below and materials originating in participant countries, materials imported from non – participant countries and / or materials of undetermined origin are also used, provided the value of materials imported from non – participant countries and / or materials of undetermined origin does not exceed 50% of the f.o.b. value of the product, subject to condition detailed at 5 below.
3.2.3 For the purpose of 3.2.2 (b), value of non-originating materials means the c.i.f. value at the time of importation of such materials or, if this is not known and cannot be ascertained and proved, the first ascertainable price paid for the materials in India.
3.2.4Within the meaning of 3.2.2 (a) above, the following are considered as wholly obtained in India.
- Raw or mineral products extracted from its soil, its water or its seabed;
- Agricultural products harvested there;
- Animals born and raised there;
- Products obtained from animals referred to in clause (c) above;
- products obtained by hunting or fishing conducted there;
- Products of sea fishing and other marine products taken from the high seas by its vessels3,4;
- Products processed and/or made on board its factory ships4,5 exclusively from products referred to in clause (f) above;
- Used articles collected there, fit only for the recovery of raw materials;
- Waste and scrap resulting from manufacturing operations conducted there;
- Goods produced there exclusively from the products referred to in clauses (a) to (i) above.
3.2.5Products which comply with origin requirements provided for at 3.2.2 above and which are used by a participant as input for a finished product eligible for preferential treatment by another participant shall be considered as a product originating in the territory of the participant where working or processing of the finished product has taken place provided that the aggregate content originating in the territory of the participant is not less than 60 per cent of its f.o.b. value6.
3.2.6The following are considered to be directly consigned from India to the importing country.
a. If the products are transported without passing through the territory of any non – participant country.
b. The products whose transport involves transit through one or more non – participant countries with or without transshipment or temporary storage in such countries; provided that
(i)the transit entry is justified for geographical reason or by considerations related exclusively to transport requirements;
(ii) The products have not entered into trade or consumption there; and
(iii)The products have not undergone any operation there other than unloading and reloading or any operation required to keep them in good condition. 3.2.7 When determining the origin of the products, packing forms a whole with the product it contains.
3.3 Participant Countries under GSTP
Member countries of Group of 77 who negotiated GSTP are as under :
Algeria | Mexico |
Angola | Morocco |
Argentina | Mozambique |
Bangladesh | Nicaragua |
Benin | Nigeria |
Bolivia | Pakistan |
Brazil | Peru |
Cameroon | Philippines |
Chile | Qatar |
Colombia | Republic of Korea |
Cuba | Romania |
Democratic People’s Republic of Korea | Singapore |
Ecuador | Sri Lanka |
Egypt | Sudan |
Ghana | Thailand |
Guinea | Trinidad and Tobago |
Guyana | Tunisia |
Haiti | United Republic of Tanzania |
India | Uruguay |
Indonesia | Venezuela |
Iran (Islamic Republic of) | Viet Nam |
Iraq | Yugoslavia |
Libyan Arab Jamahiriya | Zaire |
Malaysia | Zimbabwe |
3.4 Agencies Authorised to issue Certificates of Origin
Presently following organizations have been authorized to issue certificate of origin under GSTP.
S1. | Organization | Commodity |
(i) | Export Inspection Council through their field offices known as Export Inspection Agencies with offices all over India. | All Products |
(ii) | Marine Products Export Development Authority through the Regional Offices all over India |
Marine Products |
1.Includes mineral fuels, lubricants and related materials as well as mineral or metal ores
2.Includes forestry products
3.”Vessels” shall refer to fishing vessels engaged in commercial fishing, registered in India and operated by Indian citizen(s) or Government or partnership, corporation or association, duly registered in India, at least 60 per cent of equity of which is owned by a citizen or citizens and / or Government of India or 75% by citizens or Governments of the participants. However, the products taken from vessels, engaged in commercial fishing under Bilateral Agreements, which provide for chartering/leasing of such vessels and/or sharing of catch between participants will also be eligible for preferential concessions.
4. In respect of vessels or factory ships operated by Government agencies, the requirement of flying the flag of a particular participant does not apply.
5. For the purpose of GSTP, the term “factory ship” means any vessel, as defined, used for processing and / or making on board products exclusively from those products referred to in clause 3.2.4 (f).
6.”Partial Cumulation” as implied at 3.2.5 above means that only products, which have acquired originating status in the territory of one participant, may be taken into account when used as inputs for a finished product eligible for preferential treatment in the territory of another participant.
4.1Introduction
The Asia Pacific Trade Agreement (APTA) is a preferential trading arrangement designed to liberalise and expand trade in goods progressively in the Economic and Social Commission for Asia and Pacific (ESCAP) region. Agreement so far has been implemented by India, Bangladesh, Republic of Korea, Srilanka & China. Asia Pacific Trade Agreement (APTA) is a rename of the Bangkok Agreement (BA) from 1st September 2006. The Bangkok Agreement was effective from 31st July 1975.
4.1.1The declared objectives of APTA are: a. To promote and sustain mutual trade, and
b. To develop economic co-operation among contracting countries;
4.2 Rules of Origin 4.2.1The objective of these rules is to determine the origin of products eligible for preferential concessions under APTA. Products, which have achieved the status ‘originating in India’, are eligible for preferential tariff treatment upon imports into participant countries.
4.2.2Following products are considered as originating in India, if they are consigned directly to a participant country.
a. Products that are wholly obtained in India, as defined at 4.2.4 below.
b. Products obtained in India in the manufacture of which, in addition to the materials referred to at 4.2.4 below and materials originating in participant countries, materials imported from non – participant countries and / or materials of undetermined origin are also used, provided the value of materials imported from non – participant countries and / or materials of undetermined origin does not exceed 50% of the f.o.b. value of the product, subject to condition detailed at 4.2.5 below.
4.2.3For the purpose of 4.2.2 (b), value of non-originating materials means the c.i.f. value at the time of importation of such materials or, if this is not known and cannot be ascertained and proved, the first ascertainable price paid for the materials in India.
4.2.4Within the meaning of 4.2.2 (a) above, the following are considered as wholly obtained in India.
(a) Raw or mineral products1 extracted from its soil, its water or its seabed;
(b) Agricultural products2 harvested there;
(c) Animals born and raised there;
(d) Products obtained from animals referred to in clause (c) above;
(e) Products obtained by hunting or fishing conducted there;
(f) Products of sea fishing and other marine products taken from the high seas by its vessels3,4;
(g) Products processed and/or made on board its factory ships4,5 exclusively from products referred to in clause (f) above;
(h) Used articles collected there, fit only for the recovery of raw materials;
(i) Waste and scrap resulting from manufacturing operations conducted there;
(j) Goods produced there exclusively from the products referred to in clauses (a) to (i) above.
4.2.5 Products which comply with origin requirements provided for at 4.2.2 and which are used by a participant as input for a finished product eligible for preferential treatment by another participant are considered as a product originating in the territory of the participant where working or processing of the finished product has taken place provided that the aggregate content originating in the territory of the participant is not less than 60 per cent of its f.o.b. value6.
4.2.6The following are considered to be directly consigned from India to the importing country.
a. If the products are transported without passing through the territory of any non – participant country.
b. The products whose transport involves transit through one or more non – participant countries with or without transshipment or temporary storage in such countries; provided that
(i)the transit entry is justified for geographical reason or by considerations related exclusively to transport requirements;
(ii)the products have not entered into trade or consumption there; and
(iii)The products have not undergone any operation there other than unloading and reloading or any operation required to keep them in good condition.
4.2.7When determining the origin of the products, packing forms a whole with the product it contains.
4.3. Participant Countries
People’s Republic of Bangladesh | Republic of Korea |
Cambodia | Thailand |
Republic of India | Democratic Socialist Republic of Sri Lanka |
The Philippines | People’s Republic of China |
4.4 Agencies Authorised to issue Certificates of Origin
S1.No. | Organization | Commodity |
(i) | Export Inspection Council through their field offices known as Export Inspection Agencies with offices all over India. | All Products |
(ii) | Various Export Development Authorities | Respective Products |
(iii) | Marine Products Export Development Authority through the Regional Offices all over India | Marine Products |
(iv) | Development Commissioners of EPZs / SEZ | All products |
Notes:
1. Includes mineral fuels, lubricants and related materials as well as mineral or metal ores
2. Includes forestry products
3. “Vessels” shall refer to fishing vessels engaged in commercial fishing, registered in India and operated by Indian citizen(s) or Government or partnership, corporation or association, duly registered in India, at least 60 per cent of equity of which is owned by a citizen or citizens and / or Government of India or 75% by citizens or Governments of the participants. However, the products taken from vessels, engaged in commercial fishing under Bilateral Agreements, which provide for chartering/leasing of such vessels and/or sharing of catch between participants will also be eligible for preferential concessions.
4. In respect of vessels or factory ships operated by Government agencies, the requirement of flying the flag of a particular participant does not apply.
5. For the purpose of APTA, the term “factory ship” means any vessel, as defined, used for processing and / or making on board products exclusively from those products referred to in clause 4.2.4 (f).
6.”Partial Cumulation” as implied by 4.2.5 above means that only products, which have acquired originating status in the territory of one participant, may be taken into account when used as inputs for a finished product eligible for preferential treatment in the territory of another participant.
5.1Introduction
5.1.1The Agreement on SAARC Preferential Trading Arrangement (SAPTA) was negotiated in the year 1993 by the 7 developing countries that were members of South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC).
5.1.2The declared objectives of the SAPTA are:
a. To promote and sustain mutual trade, and
b. To develop economic co-operation among developing countries (members of Group of 77).
5.2Rules of Origin
5.2.1The objective of these rules is to determine the origin of products eligible for preferential concessions under SAPTA. Products, which have achieved the status ‘originating in India’, are eligible for preferential tariff treatment upon imports into participant countries.
5.2.2Following products are considered as originating in India, if they are consigned directly to a participant country.
a. Products that are wholly obtained in India, as defined at 5.2.4 below.
b. Products obtained in India in the manufacture of which, in addition to the materials referred to at 5.2.4 below and materials originating in participant countries, materials imported from non – participant countries and / or materials of undetermined origin are also used, provided the value of materials imported from non – participant countries and / or materials of undetermined origin does not exceed 50% of the f.o.b. value of the product, subject to condition detailed at 5 below.
5.2.3For the purpose of 5.2.2 (b), value of non-originating materials means the c.i.f. value at the time of importation of such materials or, if this is not known and cannot be ascertained and proved, the first ascertainable price paid for the materials in India.
5.2.4Within the meaning of 5.2.2 (a) above, the following are considered as wholly obtained in India.
(a) Raw or mineral products1 extracted from its soil, its water or its seabed;
(b) Agricultural products2 harvested there;
(c) Animals born and raised there;
(d) Products obtained from animals referred to in clause (c) above;
(e) products obtained by hunting or fishing conducted there;
(f) Products of sea fishing and other marine products taken from the high seas by its vessels 3,4;
(g) Products processed and/or made on board its factory ships4,5 exclusively from products referred to in clause (f) above;
(h) Used articles collected there, fit only for the recovery of raw materials;
(i) Waste and scrap resulting from manufacturing operations conducted there;
(j) Goods produced there exclusively from the products referred to in clauses (a) to (i) above.
5.2.5Products which comply with origin requirements provided for at 5.2.2 and which are used by a participant as input for a finished product eligible for preferential treatment by another participant are considered as a product originating in the territory of the participant where working or processing of the finished product has taken place provided that the aggregate content originating in the territory of the participant is not less than 60 per cent of its f.o.b. value6.
5.2.6The following are considered to be directly consigned from India to the importing country.
a. If the products are transported without passing through the territory of any non – participant country.
b. The products whose transport involves transit through one or more non – participant countries with or without transhipment or temporary storage in such countries; provided that
(i) The transit entry is justified for geographical reason or by considerations related exclusively to transport requirements;
(ii) The products have not entered into trade or consumption there; and
(iii)The products have not undergone any operation there other than unloading and reloading or any operation required to keep them in good condition.
5.2.7When determining the origin of the products, packing forms a whole with the product it contains.
5.3 Participant countries:
People’s Republic of Bangladesh | Kingdom of Nepal |
Kingdom of Bhutan | Islamic Republic of Pakistan |
Republic of India | Democratic Socialist Republic of Sri Lanka |
Republic of Maldives |
5.4 Agencies Authorised to issue Certificates of Origin under SAPTA.
S1. | Organization | Commodity |
(i) | Export Inspection Council through their field offices known as Export Inspection Agencies with offices all over India. | All Products |
(ii) | Various Export Development Authorities | Respective Products |
(iii) | Marine Products Export Development Authority, through the Regional/Sub Regional Offices all over India | Marine Products |
(iv) | Development Commissioners of EPZs / SEZ | All products |
1.Includes mineral fuels, lubricants and related materials as well as mineral or metal ores.
2.Includes forestry products.
3.”Vessels” shall refer to fishing vessels engaged in commercial fishing, registered in India and operated by Indian citizen(s) or Government or partnership, corporation or association, duly registered in India, at least 60 per cent of equity of which is owned by a citizen or citizens and / or Government of India or 75% by citizens or Governments of the participants. However, the products taken from vessels, engaged in commercial fishing under Bilateral Agreements, which provide for chartering/leasing of such vessels and/or sharing of catch between participants will also be eligible for preferential concessions.
4.In respect of vessels or factory ships operated by Government agencies, the requirement of flying the flag of a particular participant does not apply.
5.For the purpose of SAPTA, the term “factory ship” means any vessel, as defined, used for processing and / or making on board products exclusively from those products referred to in clause 5.2.4 (f).
6.“Partial Cumulation” as implied by 5.2.5 above means that only products, which have acquired originating status in the territory of one participant, may be taken into account when used as inputs for a finished product eligible for preferential treatment in the territory of another participant.
6.1 Introduction
6.1.1An agreement for establishing a Free Trade Area was signed on 28 December 1998 between the Republic of India and the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. Subsequently, on 02 February 2000, a meeting between Secretary, Ministry of Commerce, Government of India and the Secretary, Treasury, Government of Sri Lanka was held in which it was decided that Export Inspection Council of India (EIC) will be the sole authority to issue certificates of origin in India, under the Agreement.
6.1.2The objectives of this Agreement are:
a) To promote through expansion of trade, the harmonious development of the economic relations between India and Sri Lanka.
b) To provide fair conditions of competition for trade between India and Sri Lanka.
c) To contribute in this way, by the removal of barriers to trade, to the harmonious development and expansion of world trade.
6.1.3 As per the Agreement, Government of Sri Lanka will accord tariff concessions to such Indian products upon their imports into Sri Lanka, except for products grouped in the Negative List of Sri Lanka, provided the products are originating in India and are directly consigned to Sri Lanka.
6.2Rules of Origin
6.2.1The objective of these rules is to determine the origin of goods under the free trade agreement. Products, which have achieved the status ‘originating in India’, are eligible for preferential tariff treatment upon imports into Sri Lanka.
6.2.2Following products are considered as originating in India.
(a)Products that are wholly obtained in India, as defined at 6.2.3 below.
(b)Products obtained in India in the manufacture of which, in addition to the materials referred to at 6.2.3 below, materials originating in Sri Lanka alone are also used, provided
(i) That value addition in India is not less than 25% of the f.o.b. value of the product under export, and
(ii) That aggregate value addition, that is, total value addition in India and Sri Lanka, is not less than 35% of the f.o.b. value of the product under export.
(c)Products obtained in India in the manufacture of which, in addition to the materials referred to at 6.2.3 below, materials imported from more than one country (whether or not including Sri Lanka) or of undetermined origin are also used, provided
(i)the materials of imported or undetermined origin, used in the manufacture of the product, are subjected to sufficient working or processing in India, as defined at 6.2.4 below, going beyond those described as insufficient working or processing at 6.2.5 below, and
(ii)the value of such materials of imported or undetermined origin does not exceed 65% of the f.o.b. value of the product.
6.2.3Within the meaning of 6.2.2 (a) above, the following are considered as wholly obtained in India.
(a) Raw or mineral products extracted from its soil, its water or its seabed;
(b) Vegetable products harvested there;
(c) Animals born and raised there;
(d) Products obtained from animals referred to in clause (c) above;
(e) products obtained by hunting or fishing conducted there;
(f) Products of sea fishing and other marine products taken from the high seas by its vessels3,4;
(g) Products processed and/or made on board its factory ships4,5 exclusively from products referred to in clause (f) above;
(h) Used articles collected there, fit only for the recovery of raw materials;
(i) Waste and scrap resulting from manufacturing operations conducted there;
(j) Products extracted from the seabed or below seabed which is situated outside its territorial waters, provided that it has exclusive exploitation rights;
(k) Goods produced there exclusively from the products referred to in clauses (a) to (j) above.
6.2.4Within the meaning of 6.2.2 (c) (i) above, materials of imported / undetermined origin will be considered to be sufficiently worked or processed when the product obtained is classified in a heading (at the 4 digit level) of Harmonized Commodity Description & Coding System (HS), which is different from those in which such materials of imported / undetermined origin are classified.
6.2.5The following are, in any event, considered as insufficient working or processing, that would not confer the status of originating products regardless of whether or not the requirements of 6.2.2 (c) (ii) or 6.2.4 above are satisfied.
(a)Operations to ensure the preservation of products in good condition during transport and storage (ventilation, spreading out, drying, chilling, placing in salt, sulphur dioxide or other aqueous solutions, removal of damaged parts, and like operations).
(b)Simple operations consisting of removal of dust, sifting or screening, sorting, classifying, matching (including the making-up of sets of articles), washing, painting, cutting up;
(c)(i) changes of packing and breaking up and assembly of consignments,
(ii) Simple slicing, cutting and repacking or placing in bottles, flasks, bags, boxes, fixing on cards or boards, etc., and all other simple packing operations.
(d)affixing of marks, labels or other like distinguishing signs on products or their packaging;
(e)simple mixing of products, whether or not of different kinds, where one or more components of the mixture do not meet the conditions laid down in these Rules to enable them to be considered as originating products;
(f) Simple assembly of parts of products to constitute a complete product;
(g)a combination of two or more operations specified in (a) to (f);
(h) Slaughter of animals.
6.2.6For the purpose of 6.2.2 (c) (ii), value of non-originating materials means the c.i.f. value at the time of importation of such materials or, if this is not known and cannot be ascertained and proved, the first ascertainable price paid for the materials in India.
6.2.7The following are considered to be directly consigned from India to Sri Lanka.
(a) If the products are transported without passing through the territory of any country other than India and Sri Lanka.
(b)The products whose transport involves transit through one or more intermediate countries with or without transshipment or temporary storage in such countries; provided that
(i)the transit entry is justified for geographical reason or by considerations related exclusively to transport requirements;
(ii)the products have not entered into trade or consumption there; and
(iii)the products have not undergone any operation there other than unloading and reloading or any operation required to keep them in good condition.
6.2.8When determining the origin of the products, packing forms a whole with the product it contains.
6.3 Certificate of Origin
6.3.1The first consignment of a particular product of a particular exporter is certified only after Physical Verification that origin criterion / value addition norm prescribed at 6.2 above is actually being met. Continued compliance to prescribed origin criterion / value addition norm is to be assessed on a periodic basis at a frequency of 1 in 20 consignments, for each product. Depending upon the performance observed in the last 1 year, the In-charge of the Regional/Sub regional officer has the discretion to change this frequency for a product of an exporter subject to the condition that physical verification is carried out at least once in a year for each product.
Physical verification has been prescribed primarily for ensuring that origin criteria / value addition norms are actually being met before a certificate is issued for a particular product.
6.3.2 In the case of application of 6.2.2 (b), the certifying authorities will rely upon certificates of origin issued by the Director General of Commerce, Sri Lanka as evidence of material originating in Sri Lanka.
6.4 Agencies Authorised to issue Certificates of Origin
Export Inspection Council of India, through its field organizations, the Export Inspection Agencies, is the sole authority for issue of certificates of origin under ISFTA. Notes:
1.Includes mineral fuels, lubricants and related materials as well as mineral or metal ores.
2.Includes agricultural and forestry products.
3.“Vessels” shall refer to fishing vessels engaged in commercial fishing, registered in India and operated by Indian citizen(s) or partnership, corporation or association, duly registered in India, at least 60 per cent of equity of which is owned by a citizen or citizens and / or Government of India or 75% by citizens and / or Governments of India and Sri Lanka. However, the products taken from vessels, engaged in commercial fishing under Bilateral Agreements which provide for chartering / leasing of such vessels and/or sharing of catch between India and Sri Lanka will also be eligible for preferential treatment.
4.In respect of vessels or factory ships operated by Government agencies, the requirement of flying the flag of the Contracting Party does not apply.
5.For the purpose of ISFTA, the term “factory ship” means any vessel, as defined, used for processing and / or making on board products exclusively from those products referred to in clause 6.2.3(f)
7.1Introduction
7.1.1A bilateral Preferential Trade Agreement was signed on 6th March 2003 between the Governments of India and Afghanistan. Under this Agreement, while India agreed to grant tariff concessions to 38 commodities (at six – digit level) originating in Afghanistan, 8 Indian commodities (at six – digit level) comprising Black Tea; Ayurvedic & Homeopathic Medicines; Refined Sugar; Cement; Antisera & other Blood Preparations etc., will get duty-free entry into Afghanistan. Ministry of Commerce & Industry, Government of India had also authorised the Marine Products Export Development Authority to issue certificates of origin under IAPTA for marine products.
7.1.2The objectives of this Agreement are:
a) To promote through expansion of trade, the harmonious development of the economic relations between India and Afghanistan.
b) To provide fair conditions of competition for trade between India and Afghanistan.
c) To pay due regard to the principle of reciprocity in the implementation of this agreement.
d) To contribute in this way, by the removal of barriers to trade, to the harmonious development and expansion of world trade.
7.1.3As per the Agreement, Government of Afghanistan will accord tariff concessions to identified Indian products provided the products are originating in India and are directly consigned to Afghanistan.
7.2Rules of Origin
7.2.1The objective of these rules is to determine the origin of goods under the preferential Trade agreement. Products, which have achieved the status ‘originating in India’, are eligible for preferential tariff treatment upon imports into Afghanistan.
7.2.2Following products are considered as originating in India.
(a)Products that are wholly obtained in India, as defined at 7.2.3 below.
(b)Products obtained in India in the manufacture of which, in addition to the materials referred to at 7.2.3 below, materials originating in Afghanistan alone are also used, provided –
(i) That value addition in India is not less than 30% of the f.o.b. value of the product under export, and
(ii) That aggregate value addition, that is, total value addition in India and Afghanistan, is not less than 40% of the f.o.b. value of the product under export.
(c) Products obtained in India in the manufacture of which, in addition to the materials referred to at 7.2.3 below, materials imported from more than one country (whether or not including Afghanistan) or of undetermined origin are also used, provided
(i) the materials of imported or undetermined origin, used in the manufacture of the product, are subjected to sufficient working or processing in India, as defined at 7.2.4 below, going beyond those described as insufficient working or processing at 7.2.5 below, and
(ii) the value of such materials of imported or undetermined origin does not exceed 50% of the f.o.b. value of the product.
7.2.3Within the meaning of 7.2.2 (a) above, the following is to be considered as wholly obtained in India.
(a) Raw or mineral products iii extracted from its soil, its water or its seabed;
(b) Vegetable products iv harvested there;
(c) Animals born and raised there;
(d)products obtained from animals referred to in clause (c) above;
(e) Products obtained by hunting or fishing conducted there;
(f) Products of sea fishing and other marine products taken from the high seas by its vessels 3,4;
(g)products processed and/or made on board its factory ships exclusively from products referred to in clause (f) above 4,5;
(h)used articles collected there, fit only for the recovery of raw materials;
(i) Waste and scrap resulting from manufacturing operations conducted there;
(j) Products extracted from the seabed or below seabed which is situated outside its territorial waters, provided that it has exclusive exploitation rights;
(k) Goods produced there exclusively from the products referred to in clauses (a) to (j) above.
7.2.4Within the meaning of 7.2.2 (c) (i) above, materials of imported / undetermined origin will be considered to be sufficiently worked or processed when the product obtained is classified in a heading (at the 4 digit level) of Harmonised Commodity Description & Coding System (HS), which is different from those in which such materials of imported / undetermined origin used in its manufacture are classified.
7.2.5The following will, in any event, be considered as insufficient working or processing, that would not confer the status of originating products regardless of whether or not the requirements of 7.2.2 (c) (ii) or 7.2.4 above are satisfied.
(a) Operations to ensure the preservation of products in good condition during transport and storage (ventilation, spreading out, drying, chilling, placing in salt, sulphur dioxide or other aqueous solutions, removal of damaged parts, and like operations).
(b) Simple operations consisting of removal of dust, sifting or screening, sorting, classifying, matching (including the making-up of sets of articles), washing, painting, cutting up;
(i) Changes of packing and breaking up and assembly of consignments,
(ii)simple slicing, cutting and repacking or placing in bottles, flasks, bags, boxes, fixing on cards or boards, etc., and all other simple packing operations.
(c) Affixing of marks, labels or other like distinguishing signs on products or their packaging;
(d) Simple mixing of products, whether or not of different kinds, where one or more components of the mixture do not meet the conditions laid down in these Rules to enable them to be considered as originating products;
(e) Simple assembly of parts of products to constitute a complete product;
(F) A combination of two or more operations specified in (a) to (f);
(g) Slaughter of animals.
7.2.6 For the purpose of 7.2.2 (c) (ii), value of non-originating materials means the c.i.f. value at the time of importation of such materials or, if this is not known and cannot be ascertained and proved, the first ascertainable price paid for the materials in India.
7.2.7The following shall be considered to be directly consigned from India to Afghanistan.
(a) If the products are transported without passing through the territory of any country other than India and Afghanistan.
(b)The products whose transport involves transit through one or more intermediate countries with or without transhipment or temporary storage in such countries; provided that
(i) The transit entry is justified for geographical reason or by considerations related exclusively to transport requirements;
(ii) The products have not entered into trade or consumption there; and
(iii)The products have not undergone any operation there other than unloading and reloading or any operation required to keep them in good condition.
7.2.8When determining the origin of the products, packing shall form a whole with the product it contains.
7.3Certificate of Origin
The first consignment of a particular product of a particular exporter is certified only after Physical Verification that origin criterion / value addition norm prescribed at 7.2 above is actually being met. Continued compliance to prescribed origin criterion / value addition norm is to be assessed on a periodic basis at a frequency of 1 in 20 consignments, for each product. Depending upon the performance observed in the last one year, the In-charge of the Agency has the discretion to change this frequency for a product of an exporter subject to the condition that physical verification is carried out at least once in a year for each product.
Physical verification has been prescribed primarily for ensuring that origin criteria / value addition norms are actually being met before a certificate is issued for a particular product.
2.Includes agricultural and forestry products.
3.“Vessels” shall refer to fishing vessels engaged in commercial fishing, registered in India and operated by Indian citizen(s) or partnership, corporation or association, duly registered in India, at least 60 per cent of equity of which is owned by a citizen or citizens and / or Government of India. However, the products taken from vessels, engaged in commercial fishing under Bilateral Agreements, which provide for chartering / leasing of such vessels and/or sharing of catch between India and Afghanistan will also be eligible for preferential treatment.
4.In respect of vessels or factory ships operated by Government agencies, the requirements of flying the flag of the Contracting Party does not apply.
5.For the purpose of IAPTA, the term “factory ship” means any vessel, as defined, used for processing and / or making on board products exclusively from those products referred to in clause 7.2.3(f).
8.1Introduction
8.1.1The Agreement on South Asian Free Trade Area was signed in between the Governments of SAARC Member States comprising the Peoples Republic of Bangladesh, the Kingdom of Bhutan, the Republic of India, the Republic of Maldives, the Kingdom of Nepal, the Islamic Republic of Pakistan and Democratic Socialist Republic of Sri Lanka.
8.1.2The declared objectives of the SAFTA are to promote and enhance mutual trade and economic cooperation among contracting States;
8.1.3The contracting states will accord tariff concession to identified products provided the products are originating in contracting State and are directly consigned to the Member State.
8.2Rule of Origin
8.2.1The objective of these rules is to determine the origin of products eligible for preferential
Concessions under SAFTA. Products, which have achieved originating status in India, are eligible for preferential tariff upon import into participant country.
8.2.2Following products are considered as originating in India
(a)Products are wholly obtained in India, as defined at 8.2.3
(b)Not wholly produced or obtained
Products not wholly produced or obtained shall be subject to Rule 8.2.5 and any of the conditions prescribed under Rule 8.2.4.1, Rule 8.2.4.2 or Rule 8.2.8
8.2.3Within the meaning of 8.2.2(a) the following are considered wholly produced or obtained in India as
a) Raw or mineral products extracted from its soil, its water or its sea bed extending upto its seabed or continental shelf;
b) Agriculture, vegetable and forestry products harvested there;
c) Animals born and raised there;
d) Products obtained from animals referred to in clause (c) above;
e) Products obtained by hunting of fishing conducted there,
f) Products of sea fishing and other marine products from the high seas by its vessels;
g) Products processed and /or made on board its factory ships exclusively from products referred to in clause (f) above;
h) Raw materials recovered from used articles collected there;
i) Waste and scrap resulting from manufacturing operations conducted there;
j) Products taken from the seabed, ocean floor or subsoil thereof beyond the limits of national jurisdiction, provided it has the exclusive rights to exploit that sea bed, ocean floor or subsoil thereof;
k) Goods produced there exclusively from the products referred to in clauses (a) to (j) above.
8.2.4 Not Wholly Obtained or Produced
8.2.4.1(a) Products originating in the exporting Contracting State shall be considered to be sufficiently worked or processed for the purposes of granting originating status if they fulfill the following conditions:
(i)The final product is classified in a heading at the four digit level of the Harmonized Commodity Description and Coding System differently from those in which all the non-originating materials used in its manufacture are classified and
(ii)Products worked on or processed as a result of which the total value of the materials, parts or produce originating from other countries or of undetermined origin used does not exceed 60% of the FOB value of the products produced or obtained and the final process of manufacture is performed within the territory of the Contracting State.
(b)Notwithstanding the condition laid down in paragraph (a) & (b) of this Rule, the products listed in the products specific rule shall be eligible for preferential treatment if they comply with Rule 8.2.4.1 (a) or they fulfill the condition corresponding to those products as mentioned in the Product Specific Rule.
8.2.4.2Cummulation
Unless otherwise provided for, products worked on or processed in a Contracting State using the inputs originating in any Contracting States within the meaning of Rule 8.2.2 shall be eligible for preferential treatment provided that
(a) The aggregate content (value of such inputs plus domestic value addition in further manufacture) is not less than 50 percent of the FOB value;
(b)the domestic value content (value of inputs originating in the exporting contracting state plus domestic value addition in further manufacture in the exporting Contracting State), is not less than 20 percent of the FOB value; and
(c) The final product satisfies the condition of
(i) Change in classification at the four digit level (CTH) as provided under Rule 8 2.4.1(a) (i); or
(ii) Change in classification at the six-digit level (CTSH) as agreed upon in the Product Specific Rules reflected in Rule 8.2.4.1 (a).
8.2.5 Non-qualifying Operations
The following shall in any event be considered as insufficient working or processing to confer the status of originating products, whether or not there is a change of heading:
1) operations to ensure the preservation of products in good condition during transport and storage (ventilation, spreading out, drying, chilling placing in salt, Sulphur dioxide or other aqueous solutions, removal of damaged parts, and like operations).
2) simple operations consisting of removal of dust, sifting or screening, sorting, classifying, matching ( including the making-up of sets of articles), washing, painting, cutting up;
3) (i) changes of packing and breaking up and assembly of consignments,
(ii)simple slicing, cutting and repacking or placing in bottles, flasks, bags, boxes, fixing on cards or boards, etc., and all other simple packing operations.
4) The affixing of marks, labels or other like distinguishing signs on products of their packaging;
5)simple mixing of products, whether or not of different kinds, where one or more components of the mixture do not meet the conditions laid down in these rules to enable them to be considered as originating products; and mere dilution with water or another substance that does not materially alter the characteristics of the products;
6) Simple assembly of parts of products to constitute a complete product;
7) A combination of two or more operations specified in (1) to (6);
8.2.6 The following are considered to be directly consigned to the importing country if the products are transported without passing through territory of non
a) participant country
b) The products whose transport involves transit through one or more non – participant countries with or without transshipment or temporary storage in such countries; provided that
i. The transit entry is justified for geographical reason or by considerations related exclusively to transport requirements;
ii. The products have not entered into trade consumptions there; and
iii. The products have not undergone any or any operation there other than unloading and reloading operation required keeping them in good condition.
8.2.7When determining the origin of the products, packing forms a whole with the product it contains
8.2.8Special Treatment to least Developed Contracting States
The products originating in LDCS shall be allowed a favourable 10 percentage points applied to percentage applied in rule 8.2.4.1 and the products originating in Sri Lanka shall be allowed a favourable 5 percentage applied to rule 8.2.4.1
8.3Certificate of Origin
The first consignment of a particular product of a particular exporter is certified only after Physical Verification that origin criterion / value addition norm prescribed at 8.2 above is actually being met. Continued compliance to prescribed origin criterion / value addition norm is to be assessed on a periodic basis at a frequency of 1 in 20 consignments, for each product. Depending upon the performance observed in the last one year, the In- charge of the Agency has the discretion to change this frequency for a product of an exporter subject to the condition that physical verification is carried out at least once in a year for each product.
Physical verification has been prescribed primarily for ensuring that origin criteria / value addition norms are actually being met before a certificate is issued for a particular product.
The CoO shall be obtained at the time of exportation or within three working days from the date of shipment.
8.4Agencies Authorized to issue Certificates of Origin
Export Inspection Council of India, through its field organizations, the Export Inspection Agencies, and The Marine Products Export Development Authority., through its regional/Sub Regional offices are authorized for issue of certificates of origin under SAFTA.
(i)Includes minerals fuels, lubricants and related materials as well as mineral or metals ores.
(ii)“Vessels” shall refer to fishing vessels engaged in commercial fishing, registered in the country of the Contracting State and operated by a citizen or citizens of the Contracting State or partnership, corporation or association, duly registered in such country, at least 60 percent of equity of which is owned by a citizen or citizens and /or Government of such Contracting state 75 percent by citizens and /or Governments of the Contracting States. However, the products taken from vessels, engaged in commercial fishing under Bilateral Agreements, which provide for chartering/leasing of such vessels and /or sharing of catch between Contracting State will also be eligible for preferential treatment.
(iii)In respect of vessels or factory ships operated by Government agencies, the requirements of flying the flag of the Contracting state do not apply.
(iv)For the purpose of this factory ship” means any Agreement, the term “vessel, as defined used for processing and/or making on board products exclusively from those products referred to in clause (f) of Rule.
9.1 Introduction
India & Singapore Comprehensive Economic Cooperation Agreement came into effect from 1st August 2005. It is a bilateral agreement between Indian and Singapore.
9.1.2The declared objectives of the CECA are –
(a) To promote through expansion of trade, the harmonious development of economic relations between India and Singapore.
(b) To provide four conditions of competition of trade between India and Singapore.
(c) To contribute in this way by the removal of barriers to trade, to harmonise development and expansion of world trade.
9.1.3As per Agreement, Government of Singapore will accord tariff concession to such Indian products upon their import into Singapore; provided that products are originating in India are directly consigned to Singapore.
9.2Rules of Origin
9.2.1The objective of these rules is to determine the origin of goods under CECA. Products which have achieved the status of originating in India, are eligible for preferential tariff treatment upon imports into Singapore.
9.2.2Following products are considered as originating in India –
(a)Products that are wholly obtained in India as defined in Rule 9.2.3,
(b)Not wholly produced or obtained
Products not wholly produced or obtained shall be subject to Rule 9.2.4
9.2.3Within meaning of 9.2 2 (a) the following shall be considered as wholly produced or obtained in India
(a) Raw or mineral products extracted from its soil, its water or its sea bed extending upto its seabed or continental shelf;
(b)Agriculture, vegetable and forestry products harvested there;
(c) Animals born and raised there;
(d) Products obtained from animals referred to in clause (c) above;
(e) Products obtained by hunting of fishing conducted there,
(f) Products of sea fishing and other marine products from the high seas by its vessels;
(g) Products processed and /or made on board its factory ships exclusively from products referred to in clause (f) above;
(h) Raw materials recovered from used articles collected there;
(i) Waste and scrap resulting from manufacturing operations conducted there;
(j) Products taken from the seabed, ocean floor or subsoil thereof beyond the limits of national jurisdiction, provided it has the exclusive rights to exploit that sea bed, ocean floor or subsoil thereof;
(k) Goods produced there exclusively from the products referred to in clauses (a) to (j) above.
9.2.4Not Wholly Obtained or Produced
Products originating in the exporting Contracting State shall be considered to be sufficiently worked or processed for the purposes of granting originating status subject to the article 9.2.5 and 9.2.6 if they fulfil the following conditions:
a.(i) the total value of the material, parts or produce originating from countries other than the parties or of undetermined origin used in manufacturing of the products does not exceed 60% of the FOB value of the products so produced or obtained: and,
(ii)The final product is classified in a heading at the four digit level of the Harmonized Commodity Description and Coding System differently from those in which all the non-originating materials used in its manufacture are classified ; or
b. The product satisfies the Product Specific Rules as specified in agreement.
9.2.5 Non-qualifying Operations
The following shall in any event be considered as insufficient working or processing to confer the status of originating products, whether or not there is a change of heading:
1.operations to ensure the preservation of products in good condition during transport and storage ( ventilation, spreading out, drying, chilling placing in salt, Sulphur dioxide or other aqueous solutions, removal of damaged parts, and like operations).
2. Simple operations consisting of removal of dust, sifting or screening, sorting, classifying, matching (including the making-up of sets of articles), washing, painting, cutting up;
3. (i) changes of packing and breaking up and assembly of consignments,
(ii)simple slicing, cutting and repacking or placing in bottles, flasks, bags, boxes, fixing on cards or boards, etc., and all other simple packing operations.
4. The affixing of marks, labels or other like distinguishing signs on products of their packaging;
5.simple mixing of products, whether or not of different kinds, where one or more components of the mixture do not meet the conditions laid down in these rules to enable them to be considered as originating products; and mere dilution with water or another substance that does not materially alter the characteristics of the products;
6.simple assembly of parts of products to constitute a complete product;
7.a combination of two or more operations specified in (1) to (6)
9.2.6 Accumulation
9.2.6.1A product manufactured in one party used in territory of other party as material for the finished product shall be considered as originating in territory of latter party provided that
(a)it complies with the origin requirements provided for in rule 9. 2.3 or 9.2.4 ; and
(b) Fulfils the criteria in rule 9.2.5 and ;
9.2.6.2The origin of the finished product would be determined under rule 9.2.4
9.2.7The following are considered to be directly consigned to the importing country if the products are transported without passing through territory of non –
a. Participant country
b. The products whose transport involves transit through one or more non – participant countries with or without transshipment or temporary storage in such countries; provided that
i. the transit entry is justified for geographical reason or by considerations related exclusively to transport requirements;
ii. The products have not entered into trade consumptions there ; and
iii. The products have not undergone any or any operation there other than unloading and reloading operation required to keep them in good condition
9.2.8When determining the origin of the products, packing forms a whole with the product it contains.
9.3 Certificate of Origin
The first consignment of a particular product of a particular exporter is certified only after Physical Verification that origin criterion / value addition norm prescribed at 9.2 above is actually being met. Continued compliance to prescribed origin criterion / value addition norm is to be assessed on a periodic basis at a frequency of 1 in 20 consignments, for each product. Depending upon the performance observed in the last one year, the In- charge of the Agency has the discretion to change this frequency for a product of an exporter subject to the condition that physical verification is carried out at least once in a year for each product.
Physical verification has been prescribed primarily for ensuring that origin criteria / value addition norms are actually being met before a certificate is issued for a particular product.
9.4 Agencies Authorized to issue Certificates of Origin
Export Inspection Council of India, through its field organizations, the Export Inspection Agencies, and The Marine Products Export Development Authority., through its Regional/Sub Regional offices are authorized for issue of certificates of origin under CECA.
i. Includes minerals fuels, lubricants and related materials as well as mineral or metals ores.
ii.”Vessels” shall refer to fishing vessels engaged in commercial fishing, registered in the country of the Contracting State and operated by a citizen or citizens of the Contracting State or partnership, corporation or association, duly registered in such country, at least 60 percent of equity of which is owned by a citizen or citizens and /or Government of such Contracting state 75 percent by citizens and /or Governments of the Contracting States. However, the products taken from vessels, engaged in commercial fishing under Bilateral Agreements, which provide for chartering/leasing of such vessels and /or sharing of catch between Contracting State will also be eligible for preferential treatment.
iii.In respect of vessels or factory ships operated by Government agencies, the requirements of flying the flag of the Contracting state do not apply.
iv.For the purpose of this Agreement, the term “factory ship” means any vessel, as defined used for processing and/or making on board products exclusively from those products referred to in clause (f) of Rule.
10.1 Introduction
A framework Agreement for establishing Free Trade Area between India and Thailand was signed on 9.10.2003. Under the agreement an Early Harvest Scheme, containing common agreed list of items for tariff reduction/elimination, was implemented with effect from 1.9.2004.
10.1.2The declared objectives of the Agreement are –
a)To promote through expansion of trade, the harmonious development of economic relations between India and Thailand
b) To provide favorable conditions of competition of trade between India and Thailand
c) To contribute in this way by the removal of barriers to trade, to harmonies development and expansion of world trade.
10.1.3As per Agreement, Government of Thailand will accord tariff concession to such Indian products upon their import into Thailand; provided that products are originating in India are directly consigned to Thailand.
10.2 Rules of Origin
10.2.1The objective of these rules is to determine the origin of goods under EHS India- Thailand. Products which have achieved the status of originating in India are eligible for preferential tariff treatment upon imports into Thailand
10.2.2Following products are considered as originating in India –
(a) Products that are wholly obtained or produced in India, as defined in 10 .2.3
(b) Not wholly produced or obtained
Products not wholly produced or obtained shall be subject to Rule 10.2.4 or of 10.2.6, and 10.2.5.
10.2.3 within the meaning of 10.2.2. (a) the following are considered as wholly produced or obtained in the territory of the exporting Contracting State
a) Raw or mineral products extracted from its soil, its water or its sea bed extending up to its seabed or continental shelf;
b) Agriculture, vegetable and forestry products harvested there;
c) Animals born and raised there;
d) Products obtained from animals referred to in clause (c) above;
e) Products obtained by hunting of fishing conducted there,
f) Products of sea fishing and other marine products from the high seas by its vessels;
g) Products processed and /or made on board its factory ships exclusively from products referred to in clause (f) above;
h) Raw materials recovered from used articles collected there;
i) Waste and scrap resulting from manufacturing operations conducted there;
j) Products taken from the seabed, ocean floor or subsoil thereof beyond the limits of national jurisdiction, provided it has the exclusive rights to exploit that sea bed, ocean floor or subsoil thereof;
k) Goods produced there exclusively from the products referred to in clauses (a) to (j) above.
10.2.4Not wholly produced or obtained
(a)For the purpose of Rule 10.2.2 (b), the following general criteria should be applied, provided that the final process of the manufacture is performed within the territory of the exporting Party and subject to Rule 10.2.5.
(i) Local value added content criterion;
(ii) A change in tariff classification criterion between the export product and all non-originating materials used in its production.
(b) Products specified in Product Specific Rule which fulfill one or a combination of the above criteria shall be considered as originating from the exporting Party provided that the final process of the manufacture is performed within the territory of the exporting Party and subject to Rule 10.2.5.
(c) For the products not specified in Product Specific Rule as per Rule 10.2.4 (b) the following criteria shall be applied in determining the origin of not-wholly produced or obtained products provided that the final process of the manufacture is performed within the territory of the exporting Party and subject to Rule 10.2.5;
(i)local value added content of 40% meaning thereby that the total value of materials originating from the countries other than the Parties or of undetermined origin (that is non-originating materials) used does not exceed 60% of the FOB value of the product so produced or obtained; and
(ii) Change in tariff heading at the 4 digit level of Harmonized System where the final export product is classified differently from all the non- originating materials used in its production.
10.2.5Non-qualifying Operations:
The following shall in any event be considered as insufficient working or processing to confer the status of originating products, whether or not there is a change of heading:
1.operations to ensure the preservation of products in good condition during transport and storage (ventilation, spreading out, drying, chilling placing in salt, Sulphur dioxide or other aqueous solutions, removal of damaged parts, and like operations).
2. Simple operations consisting of removal of dust, sifting or screening, sorting, classifying, matching (including the making-up of sets of articles), washing, painting, cutting up;
3. (i) changes of packing and breaking up and assembly of consignments,
(ii) Simple slicing, cutting and repacking or placing in bottles, flasks, bags, boxes,
(iii). Fixing on cards or boards, etc., and all other simple packing operations.
4. The affixing of marks, labels or other like distinguishing signs on products of their packaging;
5.simple mixing of products, whether or not of different kinds, where one or more components of the mixture do not meet the conditions laid down in these rules to enable them to be considered as originating products; and mere dilution with water or another substance that does not materially alter the characteristics of the products;
6. Simple assembly of parts of products to constitute a complete product;
7. A combination of two or more operations specified in (1) to (6);
8. Products not wholly produced or obtained in the territory of exporting party, provided that said products are eligible under rule 10.4
10.2.6Cumulation
Unless otherwise provided for , products which comply with origin requirements provided for Rule 10.2.2 and which are used in the territory of a party as materials for finished products eligible for preferential treatment under the agreement shall be considered as products originating in territory of the party where working or processing of finished product has taken place subject to fulfillment of conditions of rule 10.2.5 and that the aggregate India-Thailand value added content on final product is not less than 40% or at the local value added content specified for products in Product Specific Rule.
10.2.7The following are considered to be directly consigned to the importing country
a. If the products are transported without passing through territory of non participant country
b. The products whose transport involves transit through one or more non – participant countries with or without transshipment or temporary storage in such countries; provided that
i. The transit entry is justified for geographical reason or by considerations related exclusively to transport requirements;
ii. The products have not entered into trade consumptions there; and
iii. The products have not undergone any operation there other than unloading and reloading operation required to keep them in good condition
10.2.8When determining the origin of the products, packing forms a whole with the product it contains.
10.3 Certificate of Origin
The first consignment of a particular product of a particular exporter is certified only after Physical Verification that origin criterion / value addition norm prescribed at 10.2 above is actually being met. Continued compliance to prescribed origin criterion / value addition norm is to be assessed on a periodic basis at a frequency of 1 in 20 consignments, for each product. Depending upon the performance observed in the last one year, the In-charge of the authority has the discretion to change this frequency for a product of an exporter subject to the condition that physical verification is carried out at least once in a year for each product.
Physical verification has been prescribed primarily for ensuring that origin criteria / value addition norms are actually being met before a certificate is issued for a particular product.
10.4 Agencies Authorised to issue Certificates of Origin
Export Inspection Council of India, through its field organizations, the Export Inspection Agencies, and The Marine Products Export Development Authority., through its field offices are authorised for issue of certificates of origin under INDO-THAILAND Free Trade Agreement
i. Includes minerals fuels, lubricants and related materials as well as mineral or metals ores.
ii. “Vessels” shall refer to fishing vessels engaged in commercial fishing, registered in the country of the Contracting State and operated by a citizen or citizens of the Contracting State or partnership, corporation or association, duly registered in such country, at least 60 percent of equity of which is owned by a citizen or citizens and /or Government of such Contracting state 75 percent by citizens and /or Governments of the Contracting States. However, the products taken from vessels, engaged in commercial fishing under Bilateral Agreements, which provide for chartering/leasing of such vessels and /or sharing of catch between contracting states will also be eligible for preferential treatment.
iii. In respect of vessels or factory ships operated by Government agencies, the requirements of flying the flag of the Contracting state do not apply.
iv. For the purpose of this Agreement, the term “factory ship” means any vessel, as defined used for processing and/or making on board products exclusively from those products referred to in clause (f) of Rule.
1. Introduction:-
India and Mercosure (Trading bloc of Brazil, Argetina, Urguay and Paraguay) signed a Preferential Trade agreement (PTA) in New Delhi on January 25 2004. Annexes to this agreement were signed and incorporated to it on March 19, 2005. This agreement came into effect from June 1, 2009.
2. Objectives:-
The aim of this Preferential Trade Agreement is to expand and strengthen the existing relations between MERCOSUR and India and promote the expansion of trade by granting reciprocal fixed tariff preferences with the ultimate objective of creating a free trade area between the parties.
3. Annexes:-
3.1The India-MERCOSUR PTA provides for five Annexes. The five finalized Annexes are as under.
Annex I to the PTA – Offer List of MERCOSUR for tariff concession on Indian products in MERCOSUR. It contains 452 products.
Annex II to the PTA – Offer List of India for tariff concession on MERCOSUR’s products in India. It contains 450 products.
Annex III to the PTA – Rules of Origin
Annex IV to the PTA – Safeguard Measures
Annex V to the PTA – Dispute Settlement Procedure (DSP)
3.2The major products covered in Indian offer list are meat and meat products, organic & inorganic chemicals, dyes & pigments, raw hides and skins, leather articles, wool, cotton yarn, glass and glassware, articles of iron and steel, machinery items, electrical, machinery and equipments, optical, photographic & cinematographic apparatus.
3.3The major product groups covered in the offer list of MERCOSUR are food preparations, organic chemicals, pharmaceuticals, essential oils, plastics & articles, rubber and rubber products, tools and implements, machinery items, electrical machinery and equipments.
4.Agencies Authorised to issue Certificates of Origin
Export Inspection Council of India, through its field organizations, the Export Inspection Agencies, and The Marine Products Export Development Authority., through its field offices are authorised to issue of certificates of origin under India-Mercosur Preferential Trade Agreement.
India signed a Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) with South – Korea on 7.8.2009. Articles 4.2 and 4.3 of Chapter 4 of the Agreement relate to Certificate of Origin and Articles 4.11 and 4.12 relate to verification of origin. This Agreement has come into force w.e.f. 1.1.2010.
The two parties under the Agreement recognize that economic and trade liberalization should allow for the optimal use of natural resources in accordance with the objective of sustainable development and resolve to promote reciprocal trade and investment, and to avoid circumvention of benefits of regional trade integration, through the establishment of clear and mutually advantageous trade rules, and industry as well as regulatory cooperation.
Agencies Authorised to issue Certificates of Origin:-
Export Inspection Council of India, through its field organizations, the Export Inspection Agencies, and The Marine Products Export Development Authority., through its field offices are authorised for issue of certificates of origin under India-Mercosur Preferential Trade Agreement.
India has entered into a Free Trade Agreement (Trade in Goods Agreement) with ASEAN on 13.8.2009 under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation. This Agreement has come into force w.e.f. 1.1.2010.
ASEAN is an Association of Southeast ASEAN Nations, namely, Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia (Cambodia), the Republic of Indonesia (Indonesia), the Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR), Malaysia, the Union of Myanmar (Myanmar), the Republic of the Philippines (the Philippines), the Republic of Singapore (Singapore), the Kingdom of Thailand (Thailand) and the Socialist Republic of Viet Name (Viet Nam).
Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Republic of India and the Association of Southeast Asian Nations reflect the commitment of India and ASEAN to establish the ASEAN – India Free Trade Area covering trade in goods by 2013 for Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand and India; by 2018 for the Philippines and India; and by 2013 for India and by 2018 for Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Viet Nam.
Agencies Authorised to issue Certificates of Origin:-
Export Inspection Council of India, through its field organizations, the Export Inspection Agencies, and The Marine Products Export Development Authority., through its field offices are authorised for issue of certificates of origin under ASEAN – India Free Trade Agreement.
India and Malaysia signed the India-Malaysia Comprehensive Economic Cooperation Agreement (IMCECA) on 18th February 2011. The Agreement has come into effect from 1st July 2011.
The text of CECA is available at: http://commerce.nic.in/trade/IMCECA/title.pdf.
Rules of origin are contained in Chapter 3 of the CECA. The operational certification procedures are detailed in Annex 3-3 and the Product Specific Rules are detailed at Annex 3-1.
India and Japan signed the India-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement (IJCEPA) on 16th February 2011. The Agreement has come into effect from 1st August 201.
The text of CEPA is available at http:/eicindia.org/eic/pdf/IJCEPA Basic Agreement.pdf.
Rules of origin are contained in Chapter 3 (page 30) of the CEPA. The operational certification procedures are detailed in Annex-3 (page 874) and the Product Specific Rules are detailed at Annex-2 (page 836). The list of goods eligible for preferential tariff treatment in Japan is on page 719.
11.1Instructions specific to ISFTA / IAPTA/EHS under ITFA /CECA between India- Singapore/SAFTA
11.1.1The first consignment of a particular product of a particular exporter is to be certified after a physical verification that origin criterion / value addition norm prescribed is actually being met. Continued compliance to origin criterion/value addition is to be assessed on a periodic basis at a frequency of 1 in 20 consignments or once in year whichever occurs earlier for each product. However, physical verification of very first consignment may not be insisted upon under special circumstances, where as a result of error involuntary omissions or any other special circumstances, the consignment may be certified after verifying the documents that origin criteria and value additions are being met and subsequent consignments shall be certified only after physical verification. Depending upon the performance observed in the last one year, the In charge of the authority shall have the discretion to change this frequency for a product of an exporter subject to the condition that physical verification is carried out at least once in a year for each product. Reasons for relaxations shall however be recorded.
11.1.2Physical Verification has been prescribed primarily for ensuring that origin criteria / value addition norms are actually being met before a certificate is issued for a particular product. Looking at the product, authority has to decide the best way in which it can achieve this objective. Examination of the consignment is advised primarily on two counts. One gets an idea of the product and the type of materials / components used in its manufacture. This helps in deciding the checks that one would like to carry out for determining origin. The second advantage is that at times, one is able to observe actual use of a non originating material in the consignment.
11.1.3Physical verification is to be carried out where the goods are physically available at the time of submission of the certificate, but preferably at the premises of the manufacturer. In case goods are available at a premises under the jurisdiction of another MPEDA Office, physical verification shall be got done through the concerned office within 3 days. In case visit to manufacturing premises is considered necessary in addition to physical verification, it may be organized through the officer in charge whose jurisdiction the same is located within 3 days.
11.1.4All schemes shall be clubbed together for the purpose of deciding periodicity of physical verification for a product. In other words outcome of physical verification carried out for a particular product under one scheme shall also be applicable to consignments of same exporter for similar product being exported under other preferential schemes, provided the origin criteria/value addition norms are complied with.
11.1.5The officer deputed for the physical verification shall submit a report immediately thereafter, covering at least the following points.
-Details of the consignment including the form & invoice,
-Address(es) of the premises where physical verification was carried out/ visited, for ascertaining compliance to prescribed origin criterion / value addition norm.
-Date / time of arrival & completion of physical verification / visit, and
-Grounds, in detail, on which the goods are adjudged to be complying (or not complying) to the origin criterion / value addition norms prescribed and the supporting documentation, if any.
11.1.6 Records of issue of certificates of origin / Physical verification carried out shall be maintained exporter – wise and for each exporter product – wise to facilitate desired periodicity of verification.
GUIDELINES FOR ISSUE OF CERTIFICATE OF ORIGIN
20.2.5Instances involving physical verification may be dealt with in the following matter:-
a. Physical verification related to first consignment being exported must be carried out.
b. For a regular exporter, Physical verification, if required as per schedule, may be deferred to the next consignment.
20.2.6 The mode of payment may be either by DD or in Cash.
13.1 Receipt of Application Forms by MPEDA
13.1.1Certificate of Origin (CoO) forms is received from exporters on any working day at MPEDA Regional or Sub Regional offices.
13.1.4 It should be ensured by the exporters, in their own interest, that they intimate the name (s) and specimen signature (s) of their authorised signatory (s) to the office of the authority, so as to avoid any complication.
13.2ACCEPTANCE OF APPLICATION FORMS
13.2.2Though an exporter is normally allowed to obtain certificate of origin from any office of the MPEDA, it is recommended that the exporter obtains certificates of origin from MPEDA office under whose jurisdiction either its manufacturing unit is located, or its corporate office is located.
13.1.3 CoO forms are accepted by the MPEDA Office only after a preliminary scrutiny confirming the following:
(a)All columns of the form are properly filled in, except the columns meant for official use of the MPEDA.
(b)Signatures and stamp of the exporter are put in the relevant column (11 or 12 of the form, depending on the preferential scheme) and bottom of Application Form. Designation of the officer signing the forms should also be clearly mentioned.
(c)Communications, if any, are on original letterheads and invoice is either original or a Xerox attested by authorized signatory and bearing seal / stamp of the company and designation of the signatory.
(d)Certification fee has been paid through an acceptable instrument
13.3PROCESSING OF APPLICATION FORMS
13.3.1To the extent possible, CoO forms are processed on first-come-first-served basis.
13.3.2 To the extent possible, forms received up to the normal time are processed and delivered to the exporters the same day.
13.3.3 Deficiencies observed / supplementary information required is normally recorded on the reverse of the last copy of the form and the form returned to the exporter for clearing objections or providing the required information.
13.4 ISSUE OF CERTIFICATE OF ORIGIN
13.4.1 One certificate is issued for one consignment. Consignment has been defined as products, which are either sent simultaneously from one exporter to one consignee, or covered by a single Transport Document covering their shipment from the exporter to the consignee or, in absence of such a document, by a single invoice.
13.4.2 In exceptional cases (and not in a regular or routine manner), a certificate of origin can be issued after shipment where as a result of error, involuntary omission or any other special circumstances, no request for certificate was made to the authority at the time products were exported. In such a case, the certifying authority may insist for a written explanation of the exigency that prevented the exporter to obtain the certificate prior to exportation.
13.4.3 In the event of theft, loss or destruction of a certificate, the competent authority could issue duplicate of certificate of origin issued earlier. For protecting itself against any misuse, the authority may insist for an affidavit from the exporter on a stamp paper of appropriate value (as acceptable in local court of law), containing the reasons for loss or destruction of the certificate, under taking not to misuse the duplicate certificate of origin and to return the original, if it is later on retrieved and indemnifying the authority against any loss or damage arising out of issue of the duplicate certificate.
13.4.4 In case “marks” (Box 6) or “description of goods” (Box 7) require more space than that available on the certificate form, exporters are allowed to either use another certificate form in continuation or make the commercial invoice a part of the certificate of origin.
13.5 Delivery of Certificates of Origin / Return of Application Forms
13.5.2The original and first copy of the certificate is issued to the exporter and the remaining copy (ies) retained by the Agency.
13.5.3 Exporters desiring delivery of certificate by post are required to submit self-addressed envelope bearing postal stamps of required value.
13.6 MODE OF PAYMENT OF FEE AND OTHER CHARGES
13.6.1Payment of price of blank forms and certification fee can be made either through Demand Draft drawn in favour of the MPEDA or by cash.
13.7Clarifications
Clarifications in respect of procedures followed for issue of certificates of origin can be obtained from the Deputy Director /Assistant Director of concerned field office.
13.8Grievances and Complaints:
13.8.1 In order to facilitate speedy redressal of genuine grievances and complaints of the exporters pertaining to issue of certificates of origin, authorities detailed below may be approached.
Sl. No. | Type of Grievance | Contact Person |
i | Raising of irrelevant objections | – Jt. Director/Dy.Director/Assistant Director of concerned office. |
ii | Delay in issue of certificates / wrong delivery of certificate | – Jt. Director/Dy.Director/Assistant Director of concerned office. |
iii | Rude behaviour of staff / officers | – Jt. Director/Dy.Director/Assistant Director of concerned office. |
iv | Any other grievance related to services | – Jt. Director(Marketing)/Dy. Director(stat) MPEDA, HO, Kochi |
In case the grievance / complaint is not resolved to the satisfaction within a period of one week by RO/SRO’s and two weeks by Head Office in spite of being supported by documentary / other related evidence, the matter should be brought to the notice of Director(Marketing), MPEDA, HO, Kochi-36
6. Guidelines for filling up Certificate of Origin form in the Preferential Trade Agreement India –Chile
Forms under Preferential Trade Agreement comprising of Certificate of Origin – two copies and Sworn Declaration – two copies
One copy of each is to be retained as an Office copy.
Box No.1 – Insert name, full address, country and insert registration no. in place of ID number.
Box No.2 – Insert name, full address, country and insert registration no. in place of ID number.
Box No.3 – Insert name, full address, and country
Box No.4 – when a product to be traded in importing country is invoiced by 3rd party (other than exporter/importer) – insert the information in the Box, name of the 3rd party importer, , address, country, number and date of invoice and value addition carried out by 3rd party.
Box No.5 – insert the name of port of shipment Box No.6 – insert the name of country of origin
Box No.7 – The products to be described must have originated in accordance with the origin rules of Preferential Trade Agreement Chile –India
Marks & Number of Packages – identifying marks and numbers on the package of products should be indicated. If the packages are addressed to importer, the address should be mentioned. If they are not marked in any way – insert “no marks & numbers”.
Number & kind of package – indicate the number of packages and type of packages.
Box No.8 – Insert – HS code in six digits
Box No.9 – Insert the gross weight (kg.) or other quantity such as the number of article or their volume.
Box No.10 – goods wholly obtained or obtained in the territory of contracting party as defined under article 4 of the this Annex – insert A
goods not wholly obtained or obtained in the territory of contracting party provided that the said products are eligible under article 5 read with article 6 of the Annex – insert B.
Box No.11 – Insert number and date of commercial invoice and value of the goods. Box No.12 – reserved for certification by the Competent Government Authority Box No.13 – Declaration to be signed by the exporter.
The exporter shall fill out both the certificate of origin and the sworn declaration. These forms shall be completed in English in which this Agreement is drawn up and in accordance with the provisions of the domestic law of the exporting country. If they are hand-written, they shall be completed in ink in printed characters.
NOTES:
1.The certificate must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initiated by the person who completed the certificate and endorsed by the competent governmental authority of the issuing country.
2.No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through in such a manner as to make any later additions impossible.
3.Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be identified.
4.The origin certificates shall no be issued before the date of issue of the invoice relating to the consignment, but in the same date or within the following sixty (60) days.
5.Retention period of office records of origin certificates is 5 years and shall keep permanent records of all issued origin certificates, which shall contain at least certificate number, name and the date of issue.